India

केंद्रीय कर्मचारियों के DA Hike में देरी पर सस्पेंस बरकरार, जानिए क्या वित्त मंत्रालय सीधे जारी कर सकता है आदेश

जुलाई 2026 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों काइंतजार लंबा होता जा रहा है। दिवाली से पहले रेलवे और अन्य कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान तो हो गया, लेकिन 27 अक्टूबर 2026 तकDA में बढ़ोतरी से जुड़ी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस देरी के बीच कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्याDA बढ़ाने के लिए हर बार केंद्रीय कैबिनेट की औपचारिक बैठक अनिवार्य होती है?

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, हर बार DA में संशोधन के लिए कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) सीधे तौर पर आधिकारिक नोटिफिकेशन या ऑफिस मेमो (OM) जारी करके भी इसकी घोषणा कर सकता है। 3% बढ़ोतरी का अनुमान और वेतन पर असरऔद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के आंकड़ों (जुलाई 2025 सेजून 2026) के आधार पर DA Read more...

मुंगेर एएसआई हत्याकांड: अदालत ने एक ही परिवार के आठ दोषियों को सुनाई उम्रकैद, स्पीडी ट्रायल से मिला त्वरित न्याय

बिहार के मुंगेर जिले की एक अदालत ने ऑन-ड्यूटी पुलिस अधिकारी की नृशंस हत्या के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-IV) कुमारी मनीषा की अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में तैनात सहायक अवर निरीक्षक (ASI) संतोष कुमार सिंह की पीट-पीटकर हत्या करने के जुर्म में तीन महिलाओं सहित एक ही परिवार के आठ सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसकी अदायगी न करने पर अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

यह दुखद घटना 14 मार्च 2025 को होली के त्योहार के दिन नंदलालपुर गांव में घटी थी। डायल-112 पर तैनात एएसआई संतोष कुमार सिंह दो पक्षों के बीच हो रहे हिंसक विवाद को शांत कराने और शांति व्यवस्था बहाल करने पहुंचे थे। उसी दौरान उपद्रवियों के समूह ने उन पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधिकारी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कैमूर जिले के निवासी शहीद अधिकारी के Read more...

केंद्र सरकार का कड़ा जवाब: एलन मस्क के आरोपों को बताया बेबुनियाद, भारत में तीन कंपनियों को मिला है लाइसेंस

भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस 'स्टारलिंक' (Starlink) के लॉन्चिंग में देरी को लेकर स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों पर केंद्र सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। संचार मंत्रालय ने मस्क के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि भारत में स्टारलिंक को कुछ बड़े कारोबारी समूहों की ओर से रोका जा रहा है। सरकार ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और गलत धारणा पर आधारित बताया है।

सरकार के जवाब के मुख्य बिंदु:

  • निष्पक्ष और भेदभावरहित व्यवस्था: मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन समेत सभी दूरसंचार सेवाओं के लिए एक पारदर्शी, निष्पक्ष और भेदभावरहित ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क लागू किया गया है।

  • तीन कंपनियों को मिला लाइसेंस: केंद्र सरकार के मुताबिक, इस निर्धारित व्यवस्था के तहत अब तक तीन प् Read more...

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