केंद्र सरकार का बड़ा आदेश: हर स्मार्टफोन में जरूरी होगा ये सरकारी ऐप, यूजर नहीं कर पाएंगे डिलीट

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी (ऑनलाइन फ्रॉड), फर्जी सिम कार्डों के उपयोग और चोरी हुए मोबाइल नेटवर्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। एक अभूतपूर्व आदेश जारी करते हुए, सरकार ने देश में बेचे जाने वाले हर नए स्मार्टफोन में अपना साइबर सुरक्षा ऐप 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपयोगकर्ताओं के पास इस ऐप को न तो हटाने (डिलीट) और न ही निष्क्रिय (डिसेबल) करने का विकल्प होगा।

90 दिनों में लागू होगा नया आदेश

दूरसंचार मंत्रालय (DoT) द्वारा जारी किए गए निर्देश में मोबाइल फोन निर्माताओं को 90 दिनों का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर, सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 'संचार साथी' ऐप उनके सभी नए उपकरणों में पहले से मौजूद हो। हालांकि, यह आदेश फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है और इसे चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। यह नियम देश के स्मार्टफोन बाजार की बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले प्रमुख ब्रांडों जैसे Apple, Samsung, Vivo, Oppo और Xiaomi को सीधे प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नियम लागू होता है, तो इसका असर करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा।

पुराने फ़ोनों में भी आएगा ऐप

सरकार का निर्देश केवल नए फोन तक ही सीमित नहीं है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे बाजार में पहले से मौजूद उपकरणों, जिनमें दुकानों या गोदामों में रखे स्टॉक भी शामिल हैं, में सॉफ्टवेयर अपडेट (OTA Update) के माध्यम से इस ऐप को भेजें। इसका मतलब है कि आने वाले समय में, जिन उपयोगकर्ताओं ने नया फोन नहीं भी खरीदा है, उनके डिवाइस भी स्वचालित रूप से अपडेट होकर इस सरकारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुँचेगा।

सरकार का तर्क: फर्जी IMEI पर नकेल कसना ज़रूरी

सरकार ने इस कड़े कदम के पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि नकली या क्लोन किए गए IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर अब नेटवर्क सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड और अन्य आपराधिक गतिविधियों में आसानी से किया जा रहा है। 'संचार साथी' ऐप की मदद से इन अनियमितताओं पर प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकेगा।

क्या है 'संचार साथी' ऐप?

'संचार साथी' एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाएँ प्रदान करता है:

• संदिग्ध कॉल की शिकायत: यह उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध या स्पैम कॉल की रिपोर्ट करने की सुविधा देता है।

• IMEI जांच: यह उपयोगकर्ताओं को मोबाइल के IMEI नंबर की प्रामाणिकता (Authenticity) की जांच करने की सुविधा देता है।

• मोबाइल ब्लॉक करना: चोरी या गुम हो चुके फ़ोनों को ब्लॉक करने में मदद करता है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 50 लाख से अधिक लोग पहले ही इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। अब तक इस प्लेटफॉर्म की मदद से करीब 37 लाख चोरी या गुम हुए मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 3 करोड़ से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। सरकार इन प्रभावशाली आँकड़ों को इस ऐप की उपयोगिता और आवश्यकता को साबित करने के लिए एक मजबूत तर्क के तौर पर पेश कर रही है।

Apple की आपत्ति और निजता का सवाल

इस निर्देश ने तकनीकी जगत में एक बहस छेड़ दी है, खासकर Apple जैसी कंपनी के साथ। एप्पल की नीति किसी भी देश में सरकार के ऐप को उपयोगकर्ता की मंजूरी के बिना फ़ोन में पहले से इंस्टॉल करने की अनुमति नहीं देती है। कंपनी की पॉलिसी, जो थर्ड-पार्टी ऐप्स को बिना सहमति के फोन में डालने की मनाही करती है, के कारण इस मुद्दे पर सरकार और एप्पल के बीच खींचतान की स्थिति बन गई है।

इन सबके बीच, कुछ लोगों ने उपयोगकर्ताओं की निजता (प्राइवेसी) पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐप का एकमात्र उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना है और इसका इस्तेमाल निजी डेटा की निगरानी के लिए नहीं किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑनलाइन अपराध को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।